मातृत्वाचाही व्यापार
मोदी सरकार महिलांवर वि शेषत: स्त्रीमधील आईपणावर
अधि कच मेहेरबान असल्या चे लागोपाठ घेतलेल्या
निर्ण यांवरून जाणवते. पहिला निर्णय होता मातृत्व रजेचा.
खासगी क्षेत्रातही २६ आठवड्यांची मातृत्व रजा देणारे
वि धेयक संसदेच्या पावसाळी अधि वेशनात मंजूर झाले.
अलीकडेच स्तनपानाविषयी जागरूकता निर्मा ण करणारी
‘मा’ योजनाही सरकारने सुरू केली आणि आता तर
मातृत्वाचे व्यापारीकरण थांबविण्या साठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने
सरोगसी विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देत महिलांच्या
आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
स्टट्यूब बेबी आणि त्यानंतरची सरोगसी या वैद्यकीय क्षेत्रातील
क्रांतिकारक घटना. मानवाचा निसर्गावर विजय. मातृत्व ही
स्त्रीजीवनाला पूर्णत्व देणारी घटना. वैद्यकीयशास्त्रातील या
संशोधनामुळे अनेक वांझ कुशींना मातृत्वाचे वरदान मिळाले.
सरोगसीने देवकी आणि यशोदा दोघींनाही मातृत्व देऊ केले. मात्र या जीवशास्त्रीय
घडामोडीने अनेक भावनिक, शारीरिक आणि आर्थिक समस्यांची जंत्रीही
समाजासमोर उभी केली. कारण मातृत्व ही केवळ शारीरिक घटना नाही. आई
आणि बाळाचे नाते हे जगातील सर्वाधिक पवित्र आणि चिरंतन नाते आहे.
सरोगसी हे शारीरिक असमर्थतेमुळे मातृत्वापासून वंचित असलेल्या स्त्रीसाठी
वरदान आहे. अलीकडे मात्र मातृत्वासाठी भाड्याने कूस घेणे आणि देणे याला
व्यापारी स्वरूप आले. पैसा कमविण्याचे ते हुकमी साधन बनले.
मातृत्व तर हवे, मात्र त्यासाठी सोसावे लागणारे शारीरिक आणि मानसिक कष्ट नकोत, गर्भावस्था आणि
बाळंतपण यामध्ये जाणारा
वर्ष-दीड वर्षाचा काळही नको
आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे
बाळंतपणानंतर होणारा सौंदर्याचा
ऱ्हास नको. या सगळ्या गोष्टी
टाळून केवळ पैसे फेकले की मातृत्व
प्राप्त होते, हे लक्षात आल्यावर
भारतातील अनेक श्रीमंत जोडपी
आणि विदेशी जोडपी सरोगसीला
प्राधान्य देऊ लागली. परिणामी
सुरू झाला मातृत्वाचा व्यापार.
नाइलाजास्तव सरकारला या
व्यवहारात हस्तक्षेप करावा लागला.
भारतात असलेली सरोगसी
क्‍लिनिक्‍स , भाड्याने कूस देणाऱ्या
गरीब महिला आणि गुंतागुंत नसलेले
कायदे यामुळे सरोगसीसाठी विदेशी
जोडप्यांचा भारताकडे कल वाढला.
मातृत्वापासून वंचित असलेल्या
महिलांसाठी वरदान ठरणारी सरोगसी
भाड्याने कूस देणाऱ्या गरीब
महिलांसाठी श्राप ठरू लागली.
अनेक विदेशी जोडपी भारतातील
गरीब महिलांना पैशाचे आमिष
दाखवून सरोगसीसाठी बाध्य करू
लागली.
भारतातील सरोगसी क्‍लिनिक गरीब
महि लांची पैशाची गरज लक्षात घेऊन
अत्यंत कमी मोबदल्यात त्यांच्यावर हे
भाड्याचे मातृत्व लादू लागले. बाळाच्या
जन्मा नंतर अनेकदा वि देशी जोडपी
त्यांचे पालकत्व स्वीक ारणे
नाकारू लागली आणि
थोड्याशा मोबदल्यासाठी
शारीरिक हानीबरोबरच
गरीब महि लांना उधारीचे
मातृत्वही नि भवावे लागू
लागले. या प्रकारांना धरबंध
राहि ला नाही आणि शेवटी
सरकारला सरोगसी विध ेयक २०१६च्या
माध्यमातून अंकुश लावावा लागला.
या निय मनानुसार केवळ गरजू नि :संतान
दाम्पत्यांनाच सरोगसीचा पर्याय उपलब्ध
राहणार आहे आणि या कायद्याचा भंग
करणाऱ्यांना दहा लाख रुपयांचा दंड आणिदहा वर्ष ांच्या कारावासाची शि क्षा होणार
आहे. वि देशी किंवा अनि वासी भारतीय
जोडप्यांना यासाठी परवानगी मि ळणार नाही
आणि सरोगसीसाठी जवळच्या नात्यातील
स्त्रीलाच परवानगी मि ळेल. विध ेयक ातील या
काही अटींमुळे नक्‍की च मातृत्वा च्या या
व्यापाराला पायबंद बसणार आहे;
मात्र भावनिक कंगोरे असलेले
असे प्रश् न केवळ कायदे
करून संपणारे नसतात. कारण
पैशांसाठी गर्भा शय भाड्याने
देणाऱ्यांची संख्या भारतात
सर्वाधिक आहे आणि याला कारण
इथली गरिबी आहे. या गरजू महि लांचा
रोजीरोटीचा प्रश् न सुटला तर त्यांना कूस
भाड्याने देण्याची गरज कदाचि त उरणार
नाही, तसेच कायद्यासोबतच समुपदेशन
आणि जागृती करण्याच्याही दृष्टीने सरकारने
पावले उचलणे अपेक्षि त आहे
swati huddar
publish in sakal
मोदी सरकार महिलांवर वि शेषत: स्त्रीमधील आईपणावर
अधि कच मेहेरबान असल्या चे लागोपाठ घेतलेल्या
निर्ण यांवरून जाणवते. पहिला निर्णय होता मातृत्व रजेचा.
खासगी क्षेत्रातही २६ आठवड्यांची मातृत्व रजा देणारे
वि धेयक संसदेच्या पावसाळी अधि वेशनात मंजूर झाले.
अलीकडेच स्तनपानाविषयी जागरूकता निर्मा ण करणारी
‘मा’ योजनाही सरकारने सुरू केली आणि आता तर
मातृत्वाचे व्यापारीकरण थांबविण्या साठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने
सरोगसी विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देत महिलांच्या
आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
स्टट्यूब बेबी आणि त्यानंतरची सरोगसी या वैद्यकीय क्षेत्रातील
क्रांतिकारक घटना. मानवाचा निसर्गावर विजय. मातृत्व ही
स्त्रीजीवनाला पूर्णत्व देणारी घटना. वैद्यकीयशास्त्रातील या
संशोधनामुळे अनेक वांझ कुशींना मातृत्वाचे वरदान मिळाले.
सरोगसीने देवकी आणि यशोदा दोघींनाही मातृत्व देऊ केले. मात्र या जीवशास्त्रीय
घडामोडीने अनेक भावनिक, शारीरिक आणि आर्थिक समस्यांची जंत्रीही
समाजासमोर उभी केली. कारण मातृत्व ही केवळ शारीरिक घटना नाही. आई
आणि बाळाचे नाते हे जगातील सर्वाधिक पवित्र आणि चिरंतन नाते आहे.
सरोगसी हे शारीरिक असमर्थतेमुळे मातृत्वापासून वंचित असलेल्या स्त्रीसाठी
वरदान आहे. अलीकडे मात्र मातृत्वासाठी भाड्याने कूस घेणे आणि देणे याला
व्यापारी स्वरूप आले. पैसा कमविण्याचे ते हुकमी साधन बनले.
मातृत्व तर हवे, मात्र त्यासाठी सोसावे लागणारे शारीरिक आणि मानसिक कष्ट नकोत, गर्भावस्था आणि
बाळंतपण यामध्ये जाणारा
वर्ष-दीड वर्षाचा काळही नको
आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे
बाळंतपणानंतर होणारा सौंदर्याचा
ऱ्हास नको. या सगळ्या गोष्टी
टाळून केवळ पैसे फेकले की मातृत्व
प्राप्त होते, हे लक्षात आल्यावर
भारतातील अनेक श्रीमंत जोडपी
आणि विदेशी जोडपी सरोगसीला
प्राधान्य देऊ लागली. परिणामी
सुरू झाला मातृत्वाचा व्यापार.
नाइलाजास्तव सरकारला या
व्यवहारात हस्तक्षेप करावा लागला.
भारतात असलेली सरोगसी
क्‍लिनिक्‍स , भाड्याने कूस देणाऱ्या
गरीब महिला आणि गुंतागुंत नसलेले
कायदे यामुळे सरोगसीसाठी विदेशी
जोडप्यांचा भारताकडे कल वाढला.
मातृत्वापासून वंचित असलेल्या
महिलांसाठी वरदान ठरणारी सरोगसी
भाड्याने कूस देणाऱ्या गरीब
महिलांसाठी श्राप ठरू लागली.
अनेक विदेशी जोडपी भारतातील
गरीब महिलांना पैशाचे आमिष
दाखवून सरोगसीसाठी बाध्य करू
लागली.
भारतातील सरोगसी क्‍लिनिक गरीब
महि लांची पैशाची गरज लक्षात घेऊन
अत्यंत कमी मोबदल्यात त्यांच्यावर हे
भाड्याचे मातृत्व लादू लागले. बाळाच्या
जन्मा नंतर अनेकदा वि देशी जोडपी
त्यांचे पालकत्व स्वीक ारणे
नाकारू लागली आणि
थोड्याशा मोबदल्यासाठी
शारीरिक हानीबरोबरच
गरीब महि लांना उधारीचे
मातृत्वही नि भवावे लागू
लागले. या प्रकारांना धरबंध
राहि ला नाही आणि शेवटी
सरकारला सरोगसी विध ेयक २०१६च्या
माध्यमातून अंकुश लावावा लागला.
या निय मनानुसार केवळ गरजू नि :संतान
दाम्पत्यांनाच सरोगसीचा पर्याय उपलब्ध
राहणार आहे आणि या कायद्याचा भंग
करणाऱ्यांना दहा लाख रुपयांचा दंड आणिदहा वर्ष ांच्या कारावासाची शि क्षा होणार
आहे. वि देशी किंवा अनि वासी भारतीय
जोडप्यांना यासाठी परवानगी मि ळणार नाही
आणि सरोगसीसाठी जवळच्या नात्यातील
स्त्रीलाच परवानगी मि ळेल. विध ेयक ातील या
काही अटींमुळे नक्‍की च मातृत्वा च्या या
व्यापाराला पायबंद बसणार आहे;
मात्र भावनिक कंगोरे असलेले
असे प्रश् न केवळ कायदे
करून संपणारे नसतात. कारण
पैशांसाठी गर्भा शय भाड्याने
देणाऱ्यांची संख्या भारतात
सर्वाधिक आहे आणि याला कारण
इथली गरिबी आहे. या गरजू महि लांचा
रोजीरोटीचा प्रश् न सुटला तर त्यांना कूस
भाड्याने देण्याची गरज कदाचि त उरणार
नाही, तसेच कायद्यासोबतच समुपदेशन
आणि जागृती करण्याच्याही दृष्टीने सरकारने
पावले उचलणे अपेक्षि त आहे
swati huddar
publish in sakal