पिरियड्‌सही कराच्या विळख्यात स्वाती हुद्दार स्त्री हक्‍काचे ढोल बडवले जाणाऱ्या समाजात तिच्या आरोग्यविषयक मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नाहीत, हे वास्तव आहे. आजही देशातील 80 टक्‍के महिला मासिकधर्म काळात जुने कपडे, भुसा, वाळू, झाडाचा सुकलेला पालापाचोळा, जुन्या वर्तमानपत्राचा उपयोग करतात. 23 टक्‍के मुली मासिकधर्म सुरू होताच शिक्षण सोडून देतात. सॅनिटरी नॅपकिन्सविषयी ज्या देशात अजूनही पुरेशी जागरूकताच निर्माण झाली नाही, अशा समाजात सॅनिटरी नॅपकिन्सचा गरजेच्या वस्तूंमध्ये समावेश न करता चैनीची वस्तू म्हणून त्यावर 14.5 टक्‍के जीएसटी लावण्याचा निर्णय अत्यंत दु:खद आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ट्‌विटरच्या माध्यमातून लहु का लगान नावाची मोहीमच सुरू झाली आहे आणि अडीच लाख व्यक्‍तींनी या मोहिमेला प्रतिसाद दिला आहे. मासिक धर्म ही स्त्री जीवनातील अविभाज्य घडामोड. एक जैविक प्रक्रिया. बालपण आणि तारुण्य यांतील उंबरठा. मातृत्वाच्या, सृजनाच्या दिशेने वाटचाल. मात्र, परंपरांच्या जोखडांनी स्त्री जीवनातील हा उत्सव काजळून टाकला आहे. मासिक धर्म ही लाजिरवाणी, अस्पर्श, लपवून ठेवण्याची गोष्ट आहे. असे काहीसे संस्कार परंपरेने आमच्यावर केले आहेत. परिणामी याविषयी बोलणे, याकाळात स्वच्छता ठेवणे, आरोग्याची काळजी घेणे याविषयीच्या प्रबोधनापासून आपला समाज कोसो दूर आहे. उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग आणि काही प्रमाणात मध्यम वर्ग वगळता मासिक धर्म, त्याकाळातील आरोग्यविषयक काळजी, स्वच्छता आणि याकाळात वापरण्याची साधने यासंबंधी आमचा समाज आजही मागासलेलाच आहे. महिलांमधील हे अज्ञान दूर करण्याकरिता अनेक समाजसेवी संस्था आणि सरकारही पुढे आले. ग्रामीण भागामधील शाळांमधून सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वापराविषयी जागरूकतेचे अभियान राबविले जाऊ लागले. अनेक स्वयंसेवी संस्था गरीब महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवितात. काही एनजीओंच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये सॅनिटरी वेंडिंग मशीनही लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्त्री जीवनातील या अत्यंत नाजूक घटनेला आत्ताशा कुठे शब्द फुटू लागले असताना केंद्र सरकारने सॅनिटरी नॅपकिन्सचा समावेश चैनीच्या वस्तूंमध्ये करीत त्यावर 14.5 टक्‍के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याविरुद्धचा आक्रोश सोशल मीडियावर उमटला. ज्या देशात आजही 80टक्‍के महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्स माहीतच नाहीत, आणि माहीत झाले तरी परवडत नाहीत, अशा देशात या जीवनावश्‍यक वस्तूवर जीएसटी लावणे अन्यायकारकच आहे. सर्वप्रथम मुंबईच्या ऋतिका ग्रोवरने पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना ट्‌विटरवर सवाल केला की त्यांना महिलांचा मासिकधर्म लक्‍झरी वाटतो का? ऋतिकाच्या या प्रश्‍नाने झंझावाताचे रूप घेतले आणि बॉलीवूड, क्रीडा विश्‍व अशा सगळ्या क्षेत्रातील महिलांनी याविरुद्ध आवाज उठवला. शी सेज या महिलांसाठी कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थेने "लहू का लगान' नावाचे अभियानच छेडले आणि ट्‌विटरवर ट्‌व्‌ट्टिसचा पाऊस पडला. अडीच लाखाच्यावर लोकांनी या अभियानाला प्रतिसाद दिला आहे. बॅडमिंटनपटू ज्वाला गुट्टा, अभिनेत्री अदिती हैदरी, स्वरा भास्कर, गुल पनाग, लिजा रे अ'शा अनेक अभिनेत्रींनी अर्थमंत्र्यांना सॅनिटरी नॅपकिनवरील जीएसटी रद्द करण्याची विनंती केली आहे. या अभियानात पुरुषदेखील मागे नाहीत. गायक सोनू निगम, विशाल ददनानी, टापसे पन्नू, गुलशन ग्रोवर, सायरस अशा अनेकांनी प्रतिक्रिया व्यक्‍त करीत सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील जीएसटी रद्द करण्याची विनंती केली आहे. आसाममधील सिलचरच्या आमदार सुष्मिता देव यांनी याविरुद्ध ऑनलाइन याचिका दाखल करीत म्हटले आहे की पर्यावरणपूरक सॅनिटरी नॅपकिन्सवर टॅक्‍स लावू नये आणि इतर सॅनिटरी नॅपकिन्सवर कमीतकमी टॅक्‍स लावण्यात यावा. या अभियानात उत्तर प्रदेशातील 20 हजार महिला सहभागी झाल्या आहेत. कानपूरच्या रश्‍मी अग्रवालने यासाठी स्वाक्षरी अभियान राबवित 5 हजार महिलांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन अर्थमंत्र्यांना सादर केले. आजवर केवळ दिल्ली राज्याने सॅनिटरी नॅपकिन्सवर टॅक्‍स न लावण्याची घोषणा केली आहे. इतर राज्यांनी मात्र याविषयी मौन पाळले आहे. एकूणच या आंदोलनाने आता वेग पकडला आहे. महिला आरोग्याच्या प्रश्‍नाविषयी समाजाने इतके जागरूक असावे, ही आशादायक घटना तर आहेच आणि सोशल मीडियाचा उपयोग अशा सामाजिक प्रश्‍नांच्या व्यासपीठासाठी व्हावा, हेदेखील समाधानकारक आहे. अर्थमंत्र्यांनी अजून या अभियानाची दखल घेतली नसली तरी ती घेतली जाईल आणि सॅनिटरी नॅपकिन्सचा समावेश चैनीच्या वस्तूंमध्ये न होता जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्ये करण्यात येईल, या आशेसह!