भेदाची अभेद्य भिंत स्वाती हुद्दार इंट्रो जपानमधील प्रायव्हेट रेल्वे कंपनीने महिलांवर निर्बंध लादणारी एक जाहिरात नुकतीच प्रसिद्ध केली आणि जपानी माध्यमांमध्ये गदारोळ उठला. या जाहिरातीच्या निमित्ताने स्त्री स्वातंत्र्याच्या संकल्पनांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महिलांना सल्ले देणे किंवा त्यांच्यावर निर्बंध लादणे, पर्यायाने सोपे असते. त्यामुळे त्यांनी किती वाजता बाहेर पडू नये, किती वाजेपर्यंत परत यावे, कोणते कपडे परीधान करावे, नोकरी करावी की करू नये, शिकावे की शिकू नये, हे सगळे त्यांना सांगितले जाते, हे केवळ भारतातच होते असे नाही, तर संपूर्ण जगातच कमीअधिक प्रमाणात महिलांना सल्ले दिले जातात. महिलांची नटण्या-मुरडण्याची आवड, साड्या-कपड्यांची आवड, दागिन्यांची आवड, त्यांच्या गप्पा हे तर नेहमीच टवाळीचे विषय असतात. महिलांच्या नटण्यामुरडण्यावर समाजाचा किती आक्षेप असावा, हे सिद्ध करणारी घटना नुकतीच घडली, तीही जपानसारख्या देशात. टोकीयोतील टोकीयो कार्पोरेशन या प्रायव्हेट रेल्वे कंपनीने महिलांनी ट्रेनमध्ये मेकअप करू नये, असे सुचविले आहे. आणि त्यासाठी चक्‍क जपानमधील सावा निरुमा या अभिनेत्रीला घेऊन एक जाहिरात तयार करण्यात आली आहे, त्यामध्ये ती म्हणते, जपानी महिला मुळात सुंदर आहेत, मात्र ट्रेनमध्ये मेकअप करून त्या कुरुप दिसायला लागतात. तीस सेकंदाच्या या जाहीरातीत शेवटी निरुमा म्हणते, प्लिज डु नॉट पुट ऑन मेकअप ऑन द ट्रेन. प्रायव्हेट रेल्वे कंपनीच्या या जाहरातीवर अपेक्षेप्रमाणेच जपानी महिलांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सोशल मीडिया आणि ट्‌वीटरवर कंपनीच्या या जाहीरातीवर आक्षेप नोंदवले गेले. महिलांनी ट्रेनमध्ये मेकअप करू नये, हे सांगणे एकवेळ ठिक आहे, मात्र मी सुंदर दिसते की कुरुप, हे सांगण्याचा रेल्वे कंपनीला अधिकार नाही, अशी तिखट प्रतिक्रिया एका महिलेने ट्‌विटरवर नोंदवली असून याला एक दोन नव्हे तर तब्बल पाच हजार आठशे वेळा रिट्‌विट करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर महिलांच्या मेकअपवर आक्षेप घेणाऱ्या कंपनीला काही ट्‌विटमधून रेल्वेत पुरुष मंडळी करीत असलेल्या स्मोकिंग आणि व्यसनांची आठवण करून देण्यात आली आहे. जपानी माध्यमांमध्येही हा विषय खूप गाजतो आहे. त्यावर टीकाही होते आहे. मात्र तरीसुद्धा रेल्वे कंपनी ही जाहीरात मागे घेण्यास तयार नाही. एकीकडे ऍब सरकार लैंगिक भेदभाव संपविण्यासंदर्भात पुढाकार घेत असताना रेल्वे कंपनीच्या अशा प्रकारच्या जाहीराती काही वेगळाच संदेश देत आहेत, एवढेच नव्हे जपानी न्यायालयाने महिला लग्नानंतर माहेरचे आडनाव वापरू शकणार नाही, असा निर्णय नुकताच देऊन महिला अधिकार आणि हक्‍कांवर प्रश्‍नचिन्हच लावले आहे. लेट वुमन शाईन हे घोषवाक्‍य घेऊन जपान सरकार कॅपेनिंग करीत असतानाच वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमद्वारा नुकत्याच झालेल्या ग्लोबल जेंडर गॅप अहवालात जपानचे स्थान 144 देशांमध्ये 111 वे आहे आणि ते याआधीच्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत 10 स्थानांनी मागे गेले आहे. जपानमधील या घटना तर केवळ दाखले आहेत, महिलांसंदर्भातील पुरुषी मानसिकतेचे. वैज्ञानिक प्रगतीने अवकाश भेदण्याचे तंत्र अवगत केलेल्या मानवाला स्त्री-पुरुष भेदाच्या भिंदी भेदण्यात मात्र अजूनही यश आलेले नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागेल.