लढा खरेच यशस्वी?
स्वाती हुद्दार
इंट्रो
हाजी अली दर्ग्याच्या व्यवस्थापनाने महिलांच्या दर्गा प्रवेशाला परवानगी देत अनपेक्षितपणे षट्‌कारच ठोकला आहे. मंदिर, मशीद प्रवेशासाठी संघर्ष करणाऱ्या महिलांचा हा वरकरणी विजय ठरत असला तरी स्त्री स्वातंत्र्याच्या लढ्याने अखेरचा टप्पा गाठला आहे, असा याचा अर्थ होतो का? महिलांचे मूलभूत प्रश्‍न या लढ्याने सुटणार आहेत का? आणि विशेष म्हणजे या विजयाने महिला आता पूर्णपणे सबल व अधिकारसंपन्न झाल्यात, असे समजता येऊ शकते काय? तर याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. अर्थात, म्हणून या संघर्षाचे आणि यशाचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. स्त्री सन्मानाच्या, अस्मितेच्या लढ्याची ही नांदी निश्‍चितच आहे.
हक्‍क, अधिकार आणि कर्तव्य या विषयीचा स्त्री-पुरुष संघर्ष हा सनातन आहे. कधीतरी समाजात रुजलेली मातृसत्ताक पद्धती काळाच्या ओघात पुरुषसत्ताक पद्धतीत परावर्तित झाली आणि स्त्री-पुरुष शारीरिक भेदाचा किंबहुना स्त्रीच्या अबलत्वाचा परिणाम पुरुषी मक्‍तेदारीत आणि पुरुषी एकाधिकारशाहीत झाला. पुढे धर्म, रीतिरिवाज यांचे निमित्त करून स्त्रीवर निर्बंध लादले गेले. काळ बदलला. सावित्रीच्या कृपेने स्त्री शिक्षणाची पहाट झाली. परिणामी आपल्या अधिकार-हक्‍कांविषयी स्त्री जागरूक झाली आणि सुरू झाला सत्याग्रह. अनेक उदारमतवादी पुरुषांनीही या लढाईत स्त्रीची साथ दिली. नव्हे अनेकदा त्यांनीच पुढाकार घेतला आणि बालविवाह, सतीप्रथा, केशवपन अशा रानटी प्रथांना तिलांजली मिळाली. स्त्रीने पुरुषांच्या बरोबरीने अनेक क्षितिजे पादाक्रांत केली तरीही बरेच हीन उरलेच आहे. त्यासाठी सुरू आहे अव्याहत संघर्ष. गेल्या वर्षी शनी शिंगणापूरच्या चौथऱ्यावर एका महिलेने चुकून पाऊल ठेवले आणि एका नव्या संघर्षाची ठिणगी पडली. धर्माच्या ठेकेदारांनी हलकल्लोळ केला. शनी चौथऱ्याचे शुद्धीकरण करण्यात आले. त्यावेळी ड्यूटीवर असलेल्या सुरक्षारक्षकालाही व्यवस्थापनाने नोकरीवरून कमी केले. आजच्या काळातही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात महिलांना दिली जाणारी हीन वागणूक पाहून तृप्ती देसाई आणि त्यांची भूमाता ब्रिगेड या अन्यायाविरुद्ध उभी ठाकली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आणि न्यायालयाने महिलांना मंदिर प्रवेशाची अनुमती दिली. पुढचा टप्पा होता कोल्हापूरच्या मंदिराचा. तोही यशस्वी झाला. त्यानंतर त्र्यंबकेश्‍वराचे शिवमंदिर. तृप्ती देसाईंच्या संघर्षानंतर तोही तिढा सुटला. त्यानंतर सुरू झाली हाजी अली दर्ग्याच्या प्रवेशाची चळवळ. एप्रिल 2016 ला मुस्लिम समुदायाच्या प्रचंड जनक्षोभामुळे तृप्ती देसाई आणि मंडळींचा पहिला दर्गा प्रवेश अयशस्वी ठरला. त्यानंतर 12 मे 2016 रोजी दुसऱ्या प्रयत्नात पोलिस संरक्षणात त्यांना दर्ग्यात प्रवेश मिळाला; पण मजारपर्यंत जाण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. मात्र दर्गाप्रवेशाच्या संघर्षाला एकदम कलाटणी मिळाली आणि प्रत्यक्ष हाजी अली ट्रस्टनेच दर्ग्यात महिलांना प्रवेशास हरकत नसल्याचे सांगून अनपेक्षित धक्‍का दिला. देशात एकीकडे समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू असताना एका धर्मपीठाने घेतलेली माघार अचंबित करणारी पण आशादायक आहे. शनी चौथऱ्यापासून सुरू झालेल्या एका अस्मितेच्या लढाईत केवळ एका वर्षातच महिला शक्‍तीचा विजय झाल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी हा केवळ पुरुषसत्ताक मानसिकतेवर आणि व्यवस्थेवर भारतीय धर्मनिरपेक्ष कायद्याच्या माध्यमातून मिळविलेला तांत्रिक विजय आहे. याचा अर्थ पुरुषी मानसिकता बदलविण्यात आणि खऱ्या अर्थाने आधुनिक समाज निर्माण करण्यात यश मिळाले आहे, असे मुळीच नाही. अर्थात, ही जीत प्रतीकात्मक असली तरी महत्त्वाची आहेच, कारण वर्षानुवर्षांची समाज मानसिकता बदलण्याची प्रक्रिया यामुळे निश्‍चितच सुरू झाली आहे. पण तृप्ती देसाई, त्यांची भूमाता ब्रिगेड आणि भारतीय मुस्लिम महिलांची चिकाटी आणि संघर्ष निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. मात्र, केवळ मंदिर किंवा दर्गा प्रवेशाने मूलभूत प्रश्‍न संपणार नाहीत. ज्या दिवशी हुंड्यासाठी एखादी स्त्री बळी जाणार नाही, ज्या दिवशी स्त्री अत्याचाराच्या घटनांची संख्या शून्य होईल. रात्री उशिरा घराबाहेर असलेल्या स्त्रीचे कुटुंबीय घरी निश्‍चिंत झोपू शकतील. तिच्या कपड्यांवरून तिचे चारित्र्य ठरवले जाणार नाही. तिचे काही अवयव पुरुषांपेक्षा निराळे आहेत म्हणून तिला दुय्यम समजले जाणार नाही. तिच्या भावनांचा, विचारांचा व शरीराचाही आदर केला जाईल. तिची छेड काढली जाणार नाही. तिला नकोसे स्पर्श केले जाणार नाहीत. तिला नकोशा नजरांचा सामना करावा लागणार नाही आणि तिचा नकार हा नकारच समजला जाईल, त्या दिवशी हा लढा पूर्णत्वास जाईल. यानिमित्तानेच मुस्लिम महिलांच्या "तीन तलाक'चाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्याला धार्मिक आयाम असेलही. पण कोणताही धर्म वा धार्मिक कायदा कुणावरही अन्याय करणारा असू शकत नाही. भविष्यात अशा अन्यायाची चिन्हे दिसत असतील, संकेत मिळत असतील तर त्यात योग्य त्या सुधारणा करण्याची परिपक्‍वताही सर्व समाजधुरिणांना दाखवावी लागणार आहे. तोपर्यंत मंदिर, दर्गा प्रवेशाच्या सोपस्कारांना आणि स्त्री हक्‍काची लढाई न्यायालयात किंवा वाटाघाटीच्या टेबलावर जिंकण्याला तसा फारसा अर्थ नाही. स्त्रीविषयीच्या आदराचा विचार जेव्हा प्रत्येक पुरुषाच्या मनात प्रकाशमान होईल, त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने हा लढा यशस्वी होईल.
स्वाती हुद्दार
इंट्रो
हाजी अली दर्ग्याच्या व्यवस्थापनाने महिलांच्या दर्गा प्रवेशाला परवानगी देत अनपेक्षितपणे षट्‌कारच ठोकला आहे. मंदिर, मशीद प्रवेशासाठी संघर्ष करणाऱ्या महिलांचा हा वरकरणी विजय ठरत असला तरी स्त्री स्वातंत्र्याच्या लढ्याने अखेरचा टप्पा गाठला आहे, असा याचा अर्थ होतो का? महिलांचे मूलभूत प्रश्‍न या लढ्याने सुटणार आहेत का? आणि विशेष म्हणजे या विजयाने महिला आता पूर्णपणे सबल व अधिकारसंपन्न झाल्यात, असे समजता येऊ शकते काय? तर याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. अर्थात, म्हणून या संघर्षाचे आणि यशाचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. स्त्री सन्मानाच्या, अस्मितेच्या लढ्याची ही नांदी निश्‍चितच आहे.
हक्‍क, अधिकार आणि कर्तव्य या विषयीचा स्त्री-पुरुष संघर्ष हा सनातन आहे. कधीतरी समाजात रुजलेली मातृसत्ताक पद्धती काळाच्या ओघात पुरुषसत्ताक पद्धतीत परावर्तित झाली आणि स्त्री-पुरुष शारीरिक भेदाचा किंबहुना स्त्रीच्या अबलत्वाचा परिणाम पुरुषी मक्‍तेदारीत आणि पुरुषी एकाधिकारशाहीत झाला. पुढे धर्म, रीतिरिवाज यांचे निमित्त करून स्त्रीवर निर्बंध लादले गेले. काळ बदलला. सावित्रीच्या कृपेने स्त्री शिक्षणाची पहाट झाली. परिणामी आपल्या अधिकार-हक्‍कांविषयी स्त्री जागरूक झाली आणि सुरू झाला सत्याग्रह. अनेक उदारमतवादी पुरुषांनीही या लढाईत स्त्रीची साथ दिली. नव्हे अनेकदा त्यांनीच पुढाकार घेतला आणि बालविवाह, सतीप्रथा, केशवपन अशा रानटी प्रथांना तिलांजली मिळाली. स्त्रीने पुरुषांच्या बरोबरीने अनेक क्षितिजे पादाक्रांत केली तरीही बरेच हीन उरलेच आहे. त्यासाठी सुरू आहे अव्याहत संघर्ष. गेल्या वर्षी शनी शिंगणापूरच्या चौथऱ्यावर एका महिलेने चुकून पाऊल ठेवले आणि एका नव्या संघर्षाची ठिणगी पडली. धर्माच्या ठेकेदारांनी हलकल्लोळ केला. शनी चौथऱ्याचे शुद्धीकरण करण्यात आले. त्यावेळी ड्यूटीवर असलेल्या सुरक्षारक्षकालाही व्यवस्थापनाने नोकरीवरून कमी केले. आजच्या काळातही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात महिलांना दिली जाणारी हीन वागणूक पाहून तृप्ती देसाई आणि त्यांची भूमाता ब्रिगेड या अन्यायाविरुद्ध उभी ठाकली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आणि न्यायालयाने महिलांना मंदिर प्रवेशाची अनुमती दिली. पुढचा टप्पा होता कोल्हापूरच्या मंदिराचा. तोही यशस्वी झाला. त्यानंतर त्र्यंबकेश्‍वराचे शिवमंदिर. तृप्ती देसाईंच्या संघर्षानंतर तोही तिढा सुटला. त्यानंतर सुरू झाली हाजी अली दर्ग्याच्या प्रवेशाची चळवळ. एप्रिल 2016 ला मुस्लिम समुदायाच्या प्रचंड जनक्षोभामुळे तृप्ती देसाई आणि मंडळींचा पहिला दर्गा प्रवेश अयशस्वी ठरला. त्यानंतर 12 मे 2016 रोजी दुसऱ्या प्रयत्नात पोलिस संरक्षणात त्यांना दर्ग्यात प्रवेश मिळाला; पण मजारपर्यंत जाण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. मात्र दर्गाप्रवेशाच्या संघर्षाला एकदम कलाटणी मिळाली आणि प्रत्यक्ष हाजी अली ट्रस्टनेच दर्ग्यात महिलांना प्रवेशास हरकत नसल्याचे सांगून अनपेक्षित धक्‍का दिला. देशात एकीकडे समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू असताना एका धर्मपीठाने घेतलेली माघार अचंबित करणारी पण आशादायक आहे. शनी चौथऱ्यापासून सुरू झालेल्या एका अस्मितेच्या लढाईत केवळ एका वर्षातच महिला शक्‍तीचा विजय झाल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी हा केवळ पुरुषसत्ताक मानसिकतेवर आणि व्यवस्थेवर भारतीय धर्मनिरपेक्ष कायद्याच्या माध्यमातून मिळविलेला तांत्रिक विजय आहे. याचा अर्थ पुरुषी मानसिकता बदलविण्यात आणि खऱ्या अर्थाने आधुनिक समाज निर्माण करण्यात यश मिळाले आहे, असे मुळीच नाही. अर्थात, ही जीत प्रतीकात्मक असली तरी महत्त्वाची आहेच, कारण वर्षानुवर्षांची समाज मानसिकता बदलण्याची प्रक्रिया यामुळे निश्‍चितच सुरू झाली आहे. पण तृप्ती देसाई, त्यांची भूमाता ब्रिगेड आणि भारतीय मुस्लिम महिलांची चिकाटी आणि संघर्ष निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. मात्र, केवळ मंदिर किंवा दर्गा प्रवेशाने मूलभूत प्रश्‍न संपणार नाहीत. ज्या दिवशी हुंड्यासाठी एखादी स्त्री बळी जाणार नाही, ज्या दिवशी स्त्री अत्याचाराच्या घटनांची संख्या शून्य होईल. रात्री उशिरा घराबाहेर असलेल्या स्त्रीचे कुटुंबीय घरी निश्‍चिंत झोपू शकतील. तिच्या कपड्यांवरून तिचे चारित्र्य ठरवले जाणार नाही. तिचे काही अवयव पुरुषांपेक्षा निराळे आहेत म्हणून तिला दुय्यम समजले जाणार नाही. तिच्या भावनांचा, विचारांचा व शरीराचाही आदर केला जाईल. तिची छेड काढली जाणार नाही. तिला नकोसे स्पर्श केले जाणार नाहीत. तिला नकोशा नजरांचा सामना करावा लागणार नाही आणि तिचा नकार हा नकारच समजला जाईल, त्या दिवशी हा लढा पूर्णत्वास जाईल. यानिमित्तानेच मुस्लिम महिलांच्या "तीन तलाक'चाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्याला धार्मिक आयाम असेलही. पण कोणताही धर्म वा धार्मिक कायदा कुणावरही अन्याय करणारा असू शकत नाही. भविष्यात अशा अन्यायाची चिन्हे दिसत असतील, संकेत मिळत असतील तर त्यात योग्य त्या सुधारणा करण्याची परिपक्‍वताही सर्व समाजधुरिणांना दाखवावी लागणार आहे. तोपर्यंत मंदिर, दर्गा प्रवेशाच्या सोपस्कारांना आणि स्त्री हक्‍काची लढाई न्यायालयात किंवा वाटाघाटीच्या टेबलावर जिंकण्याला तसा फारसा अर्थ नाही. स्त्रीविषयीच्या आदराचा विचार जेव्हा प्रत्येक पुरुषाच्या मनात प्रकाशमान होईल, त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने हा लढा यशस्वी होईल.