तेहेतीस टक्‍क्‍यांची नवी सुरुवात स्वाती हुद्दार गेल्या आठवड्यात ओडिशा विधानसभेने 33 टक्‍के महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर करीत एक नवी सुरुवात केली आहे. सध्या 147 सदस्यीय ओडिशा विधानसभेत महिलांची संख्या फक्त 12 आहे. सत्ताधारी बिजू जनता दलाने मांडलेल्या महिला आरक्षणाच्या प्रस्तावाला कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षानेही समर्थन दिले आणि विधानसभेत एका ऐतिहासिक पर्वाची पायाभरणी झाली. एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 50 टक्‍के महिला असलेल्या देशात संसदेत आणि विधानसभेत महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षणाच्या कायद्याची गरज पडावी आणि दोन दशकांचा काळ उलटल्यानंतरही हा कायदा संमत होऊ नये, यावरूनच या विषयासंबंधीची उदासीनता लक्षात येते. संसदेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाविषयी झालेल्या जागतिक सर्वेक्षणात 193 देशांपैकी भारताचा 148 वा क्रमांक आहे. भारताच्या शेजारील पाकिस्तानात महिलांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व 20.7 टक्‍के, बांगलादेशात 20.3 टक्‍के आणि नेपाळमध्ये तर चक्‍क 29.9 टक्‍के इतके जास्त आहे. सहिष्णुतेचे गोडवे गाणाऱ्या भारतात 542 सदस्यसंख्या असलेल्या लोकसभेत महिला सदस्य केवळ 11.6 टक्‍के आणि 245 सदस्यसंख्या असलेल्या राज्यसभेत केवळ 11 टक्‍के महिला खासदार आहेत. विधानसभांमध्येही परिस्थिती फारशी निराळी नाही. बिहार आणि राजस्थान विधानसभांचाच याला थोडाफार अपवाद आहे. येथील महिला आमदारांची टक्‍केवारी 14 टक्‍के आहे. स्वातंत्र्याच्या सहा दशकांनंतरही महिला राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेल्या नाहीत. निर्णय प्रक्रियेत त्यांचे स्थान आजही गौण आहे. अर्थात नोकरीतील आरक्षणानंतर नोकरदार महिलांची संख्या बऱ्यापैकी दिसू लागली. मात्र, उच्च शिक्षित होऊन नोकरी व्यवसायापासून इतर सर्व क्षेत्रात महत्त्वाचे स्थान भूषविणाऱ्या महिला राजकीय क्षेत्राबाबतच उदासीन का असाव्यात. एकूणच राजकारण हे कारकीर्द करण्याचे क्षेत्र मानले जाण्याची मानसिकता भारतात आजही नाही. उच्चशिक्षित व्यक्‍ती राजकारणात उतरण्याची टक्‍केवारी अलीकडे बऱ्यापैकी दिसत असली तरी राजकारण हे सुशिक्षितांचे क्षेत्र नव्हे या मानसिकतेचा प्रभाव आहेच. राजकारण हे वारशात मिळते, असेही मानले जाते. आजोबा, वडील, मुलगा अशी घराणेशाहीच राजकारणात चालते. राजकीय वारसा लाभलेल्या घरातील महिलाही राजकारणात उतरण्याचे प्रमाण कमीच आहे. अशा परिस्थितीत इतर महिलांचे प्रमाण नगण्यच म्हणावे लागेल. अर्थात महिलांचे क्षेत्र केवळ नटणे, मुरडणे आहे. त्यांनी घरगुती गप्पा माराव्यात. राजकारणातले त्यांना काहीही कळत नाही, असे मानणारा मोठ्ठा पुरुषवर्ग आजही आहे. पुरुषांच्या या गैरसमजाला काही महिलाही खतपाणी घालत असतात. महिलांचा गोतावळा जमला की घरगुती गप्पा आणि पुरुषांचा मित्रपरिवार जमला की राजकीय गप्पा, असे चित्र आजही घरोघरी दिसते. राजकीय गप्पांचेच ज्यांना वावडे आहे, त्या प्रत्यक्ष राजकारणात उतरणे दूरच. अर्थात स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या पाश्‍चिमात्य देशांपेक्षाही महिला अधिकारांच्या बाबतीत भारत अधिक पुरोगामी आहे. इथे महिलांना निवडणुकीतील मतदानाच्या अधिकारासाठी संघर्ष करावा लागला नाही. परंतु, ज्या देशातील पंतप्रधानपद, राष्ट्रपतिपद आणि लोकसभाध्यक्षपद महिलांनी भूषविले, त्याच देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वास्तव भयंकर होते. सरपंचपदावर महिला असते. कारभार मात्र पतीच्या हाती असतो. कारण एकच. महिलांच्या क्षमतेवरील अविश्‍वास. त्या महिलेसह कोणालाही त्यात वावगे वाटत नाही. याचाच अर्थ कायदे करून परिस्थिती बदलत नाही. बदलांसाठी आवश्‍यकता असते मानसिकता बदलण्याची. कायदे केवळ हातभार लावतात. कायद्याने पायवा रचला जातो. इमारत उभी राहण्यासाठी विचारांचे आमूलाग्र परिवर्तनच गरजेचे असते. भारतातल्या शहरांमध्ये शिक्षणाच्या माध्यमातून महिला मुख्य प्रवाहात आल्या आहेत. गावांमधून हा बदल झिरपायला आणि महिलांनी राजकारणात उतरायला अजून बराच अवकाश आहे. एच. डी. देवगौडा सरकारने 1996 साली महिलांच्या 33 टक्‍के आरक्षणाचा प्रस्ताव सर्वप्रथम संसदेत आणला. त्यानंतर राज्यसभेत हा प्रस्ताव मंजूर व्हायला मार्च 2010 उगवावे लागले. लोकसभेत मात्र अजूनही हा प्रस्ताव रेंगाळला आहे. महिला आरक्षणाविरुद्ध ओरड करणाऱ्यांसाठी युनायटेड नेशन्सच्या युनिव्हर्सिटी वर्ल्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्‍स रिसर्चने केलेल्या सर्वेक्षणाचे आकडे धक्‍कादायक असेच आहेत. हे सर्वेक्षण 1992 ते 2012 या चार निवडणुकांच्या काळातील आहे. * या सर्वेक्षणानुसार महिला प्रतिनिधी असलेल्या निवडणूक क्षेत्रातील आर्थिक स्तर अधिक उंचावला आहे. *महिला प्रतिनिधींच्या क्षेत्रात आधारभुत सुविधा चांगल्या प्रकारे पुरविण्यात आल्या आहेत आणि रस्ते बांधणी योजनाही चांगल्या राबविल्या आहेत. *पुरुष प्रतिनिधींच्या तुलनेत महिला प्रतिनिधींवर दाखल गुन्ह्यांची संख्या कमी आहे. *ग्रामपंचायतींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिलांच्या क्षेत्रात पुरुष प्रतिनिधींच्या क्षेत्रापेक्षा 62 टक्‍के अधिक चांगल्या प्रकारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होतो आहे. हे सर्वेक्षण खूप बोलके आहे. अत्यंत आशादायक आहे. महिलांच्या कार्यक्षमतेवर शिक्‍कामार्तब करणारे आहे. एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर सक्षमपणे कार्य करणाऱ्या महिलांसाठी राजकारणात आपली शुभंकर पावले उमटवणे अशक्‍य नाही. हेच या सर्वेक्षणाने सिद्ध केले आहे. कायद्याने संसदेत महिलांना 33 टक्‍के आरक्षण मिळेल तेव्हा मिळेल, मात्र राजकीय क्षेत्राला अस्पृश्‍य न मानता महिलांनी राष्ट्रहितासाठी या क्षेत्रातही पाऊलखुणा उमटवाव्यात. ओडिशा विधानसभेत महिलांना मिळालेले 33 टक्‍के आरक्षण ही केवळ राजकीय घटना नाही. ही नांदी आहे येऊ घातलेल्या बदलाची.